Contract Employees Regular: सरकार ने संविंदा कर्मचारियों को रोजगार को अब नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर कहीं प्रकार की नए नियम लागू किया जा रहे हैं जिससे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर उन्हें स्थाईकरण करके सम्मान वेतन एवं सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च को एक नया फैसला लिया गया है और उसे फैसले के अनुसार अब संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर बड़ी उम्मीद जताई जा रही है।
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया गया है कि आदेश को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देशित किया गया है वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारी संविदा के आधार पर स्थाई हो सकेंगे और उन्हें सम्मान रूप से वेतन और सुविधा प्रदान की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की विशेष याचिका को खारिज किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए बताया गया कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान की जाए जिससे उनको भी एक सम्मान रूप से वेतन और सुविधा का लाभ मिल सके।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
Contract Employees Regular संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लेते हुए बताया है कि अब सम्मानजनक रूप से संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाए और उन्हें भी एक समान वेतन और सेवाओं से जोड़ा जाए ताकि उन्हें इस अवसर का लाभ मिल सके जो लंबे समय से संविदा के रूप में कार्यरत है।
और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की विशेष याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय ने लंबे समय से संविदा कर्मचारियों को अब नियमित करने को लेकर आदेश जारी किए हैं और सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को चुनौतियों का सामना करना होगा जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।
क्योंकि नियमित कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों के बदौलत वेतन दिया जाता है और इस प्रक्रिया को सुचारू और प्रतिष्ठित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कॉन्टैक्जुलेशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के रूप में परिवर्तन करने से संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
वर्तमान में संविदा कर्मियों की स्थिति(Contract Employees Regular)
राजस्थान में वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के कुल 624401 पद रिक्त हैं एवं राज्य सरकार द्वारा 4 साल पहले यानी 2022 के नियम के अनुसार 122527 नए पद जोड़े गए लेकिन अभी तक केवल 6126 पदों पर ही संविदा कर्मियों को नियुक्ति प्रदान की गई है इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो संविदा कर्मचारी वर्षों से कार्य रहते हैं एवं सरकार से सीधे वेतन ले रहे हैं उन सभी पात्र कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को नई दिशा निर्देश जारी किए इस नियम को शक्ति के रूप में लागू नहीं किया जाने के कारण समय पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई।
एवं राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा काफी लंबे समय से चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान के 748 संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ करते हुए यह भी बताया की राजस्थान हाई कोर्ट इस आदेश को बरकरार रखें एवं कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के रूप में वेतन एवं सुविधा प्रदान की जाए इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% तक बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है।
